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नई दिल्ली।  सामूहिक दुष्कर्म पीड़ितों को कानूनी लड़ाई में मदद के लिए सरकार अब 5 से 10 लाख रुपए तक की मदद देगी। वहीं, एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को भी 7 से 8 लाख रुपए मदद के ताैर पर दिए जाएंगे। दुष्कर्म और एसिड अटैक पीड़ितों की वित्तीय मदद के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) ने यह नीति तैयार की है। इसे शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी। तय अधिकतम रकम की कोई ऊपरी सीमा नहीं कोर्ट ने आदेश दिया है कि वित्तीय सहायता की यह रकम देशभर में एक जैसी रहेगी। इस नीति के तहत दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौन हमले की पीड़ित को 4 से 7 लाख रुपए मदद दी जाएगी। दुष्कर्म के चलते गर्भ ठहरने पर 3 से 4 लाख रुपए।  दुष्कर्म की वजह से गर्भपात पर 2 से 3 लाख रुपए मदद के तौर पर दिए जाएंगे। जस्टिस एमबी लोकुर और दीपक गुप्ता की बेंच ने कहा कि नीति में तय अधिकतम रकम की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चाहें तो इस सीमा से अधिक मदद भी कर सकते हैं। एेसे मामले के लिए सभी अदालतों को बनानी होंगी सेल या समितियां देश की सभी अदालतों में दो महीने में यौन उत्पीड...

NEW DELHI | SUPREME COURT |  यदि वयस्क कपल में से किसी एक की उम्र विवाह योग्य निर्धारित उम्र से कम भी है तब भी वो अपने साथी के साथ लिव इन रिलेशन में रह सकता है। यह अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के साथ को अवैध करार नहीं दिया जा सकता और इसके खिलाफ किसी भी तरह का आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया जा सकता। बता दें कि केरल हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने के अधिकार को ना तो कोई कोर्ट कम कर सकता है ना ही कोई व्यक्ति, संस्था या फिर संगठन।  क्या है मामला बता दें कि कोर्ट के फैसलों के अलावा संसद ने भी घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिलाओं के संरक्षण के प्रावधान तय कर दिए हैं। कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि अदालत को मां की किसी भी तरह की भावना या पिता के अहंकार से प्रेरित एक सुपर अभिभावक की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। दरअसल, ये मामला केरल का है। अप्रैल 2017 में केरल की युवती तुषारा की उम्र तो ...