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अब स्टूडैंट्स को प्राइवेट और सरकारी जॉब्स के लिए देना होगा सिर्फ 1 ही एग्जाम

नई दिल्ली : मोदी सरकार की नई पहल अगर कामयाब रही तो लाखों स्टूडैंट्स को प्राइवेट और सरकारी नौकरियों के लिए अलग-अलग दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। केन्द्र ऐसा सिस्टम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है जिससे स्टूडैंट्स एक ही एग्जाम पर फोकस कर दोनों क्षेत्रों में जा सकते हैं। यानी एक ही प्लेटफार्म से सरकारी और प्राइवेट नौकरियों के विकल्प खुल जाएंगे। इसके लिए उन्हें अलग-अलग मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। नीति आयोग और पी.एम.ओ. मिलकर इसके लिए रोडमैप बना रहे हैं। यह काम साल के आखिर तक होने की उम्मीद है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद सरकार प्राइवेट कम्पनियों से बात करेगी। पिछले हफ्ते सरकार ने यू.पी.एस.सी. एग्जाम में बैठे सभी कैडीडेट्स के नम्बरों को ऑनलाइन शेयर करने का फैसला किया था। इसका मकसद था कि प्राइवेट कम्पनियां इन नम्बरों के आधार पर अपने लिए योग्य कैडीडेट्स सिलैक्ट कर सकती हैं। यानी कम्पनियों को अलग से लंबी चयन प्रक्रिया चलाने की जरूरत नहीं होगी। इसी आधार पर अगले कुछ महीनों में एस.एस.सी., रेलवे, बैंकिंग या ऐसे तमाम एग्जाम लेने वाली एजैंसियां भी कैडीडेट्स के नम्बरों को पब्लिक डोमेन में डालेंगी। सरकार इसके लिए एक खास वैबसाइट बना रही है। वैबसाइट पर मौजूद स्टूडैंट्स के डाटा को नैशनल करियर सैंटर से जोड़ा जाएगा।  सरकारी नौकरी के लिए फार्म भरते वक्त ही स्टूडैंट्स से पूछा जाएगा कि क्या वे अपने नम्बरों को सार्वजनिक करना चाहते हैं। जो स्टूडैंट इसके लिए सहमत होंगे उन्हीं के नम्बर वैबसाइट पर डाले जाएंगे। सरकारी और प्राइवेट नौकरियों के बीच पुल बनाने के प्रोजैक्ट से जुड़े एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि आने वाले समय में प्रतियोगी परीक्षाओं के पैटर्न में कुछ बदलाव संभव हैं। ऐसा इसलिए ताकि कैंडीडेट की स्किल का पूरा अंदाजा लगाया जा सके।  

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