मेधावी विद्यार्थी योजना : रैंक के आधार पर कॉलेजों को

भोपाल। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत सरकार निजी कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले छात्रों की फीस प्रतियोगी परीक्षा में उनकी रैंक के आधार पर दे सकती है। काफी मशक्कत के बाद भी निजी कॉलेजों के नाम तय नहीं होने के बाद अब सरकार इस विकल्प पर विचार कर रही है। योजना का ड्राफ्ट लगभग तैयार है। इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाना है, लेकिन निजी कॉलेजों को लेकर कोई नीति तय नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि राष्ट्रीय स्तर के कॉलेजों में एडमिशन लेने के साथ-साथ सरकारी कॉलेजों और चुनिंदा निजी कॉलेजों के लिए भी सरकार फीस भरेगी। विभाग निजी कॉलेजों के नाम तय करने को लेकर कई दिनों से मशक्कत कर रहा है। पहले राष्ट्रीय स्तर के निजी कॉलेजों की रैंकिंग ढूंढी गई, लेकिन कोई भी सरकारी संस्था निजी कॉलेजों की रैंकिंग नहीं करती। वित्त विभाग ने भी जताई थी आपत्ति   निजी कॉलेजों को लेकर योजना पर वित्त विभाग भी आपत्ति जता चुका है। सूत्रों के मुताबिक वित्त विभाग ने कहा था कि तकनीकी शिक्षा विभाग यह तय करे कि कितने और कौन-से निजी कॉलेजों में एडमिशन लेने पर सरकार फीस भरेगी। मुख्यमंत्री ने अपने सचिवालय के अफसरों को भी निजी कॉलेजों के नाम तय करने की जिम्मेदारी दी थी। यह हो सकता है फॉर्मूला    अधिकारियों के मुताबिक प्रतियोगी परीक्षा में रैंक तय करने पर विचार चल रहा है। इससे अच्छी रैंक वाले विद्यार्थियों की ही निजी कॉलेज में फीस भरी जाएगी। उदाहरण के लिए इंजीनियरिंग में एनआईटी में एडमिशन के लिए जेईई के कटऑफ वाली रैंक तय की जाती है तो कटऑफ से अच्छी रैंक वाले छात्र को ही निजी कॉलेज में एडमिशन लेने पर फीस का पैसा सरकार देगी, लेकिन प्रदेश के सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने पर किसी रैंक की जरूरत नहीं होगी। 75 प्रतिशत पर भी कोई फैसला नहीं   मुख्यमंत्री ने योजना के लिए 12वीं में न्यूनतम अंक सीमा को 85 फीसदी से घटाकर 75 फीसदी करने की घोषणा की थी, लेकिन वित्त विभाग की आपत्ति के कारण कैबिनेट को 85 प्रतिशत का ही प्रस्ताव भेजा गया है। प्रक्रिया चल रही है   निजी कॉलेजों को लेकर प्रक्रिया चल रही है। अभी12वीं में 85 फीसदी वालों की फीस भरने का ही प्रस्ताव है। - कल्पना श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग