रीवा : आधा सैकड़ा से अधिक स्कूलों में नहीं है बिजली कनेक्शन, मिली थी 6 करोड़ की राशि

रीवा। सर्व शिक्षा अभियान का स्कूल चलें हम मुहिम तब हास्यास्पद लगती है, जब सरकारी स्कूलों के बदहाली की बातें सामने आती हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर सबको स्कूल की ओर खींचने के अभियान महज स्लोगन बनकर रह गए हैं। सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं की यह सबसे बड़ी त्रासदी है कि आजादी के 70 साल बाद भी इन्हें उजाला नसीब नहीं हुआ। अभी भी जिले की 54 हाई एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलें विद्युतीकरण से दूर हैं। गौरतलब है कि जिले की 54 हायर सेकेण्ड्री एवं हाईस्कूलें विद्युत कनेक्शन से अभी भी वंचित हैं। हालांकि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान  (रमसा) ने स्कूलों में विद्युत कनेक्शन लगाने के लिए पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को 6 करोड़ रुपए अप्रैल 2017 में सौंप दिए हैं, साथ ही 20 जून तक सभी स्कूलों में विद्युतीकरण करने की बात कही गई है। विडम्बना यह है कि अप्रैल में मिली उक्त राशि के तारतम्य में स्कूलों के लिए बिजली कनेक्शन देने की अभी तक कार्य योजना ही बिजली कंपनी ने नहीं बनाई है।  जिले की जिन 54 स्कूलों में अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं हो पाया है, वहां पर अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन की सुविधा से तो वंचित होना ही पड़ रहा है साथ ही प्रायोगिक उपकरण के उपयोग से भी वंचित होना पड़ रहा है। ऐसे में शासन की स्कूल चलो अभियान की योजना गर्त में चली गई है।  सुरक्षा व्यवस्था भी प्रभावित जिले की 54 हाई एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में बिजली व्यवस्था न होने के चलते उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में लाखों रुपए के उपकरण एवं अन्य सामग्री की उपलब्धता के बाद बिजली न होने से रात के अंधेरे का फायदा कोई भी उठा सकता है। स्कूलों में गायब रोशनी यह चीख-चीखकर बयां कर रही है उसे सुरक्षा व्यवस्था की दरकार है। बावजूद बिजली विभाग ने शासन द्वारा राशि उपलब्ध कराने के बाद भी इन स्कूलों में विद्युतीकरण की कार्य योजना तैयार नहीं की। रमसा ने विभाग को दिए 6 करोड़ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को 6 करोड़ रुपया 20 अप्रैल 2017 को दे दिए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग के शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों एवं छात्रावासों में 20 जून तक विद्युतीकरण करने के निर्देश कंपनी को दिए गए हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि नवीन अकादमिक सत्र शुरू हो चुका है तथा कई स्थानों पर छात्रावास में बाह्य विद्युतीकरण न होने से नवीन भवन में छात्रावास अंतरित नहीं हो पा रहे हैं। लोक शिक्षण संचालनालय ने यह स्पष्ट किया है कि संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता के आधार पर विद्युत कनेक्शन 20 जून तक हो जाने चाहिए तथा सभी विद्युत विहीन हाई एवं हायर सेकेण्ड्री शालाओं में 30 जून तक उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। गर्मी में उमस रहे बच्चे नवीन अकादमिक सत्र शुरू हो जाने के बाद भी जिले की 54 हायर एवं हाईस्कूलों में विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। ऐसे में इन स्कूलों पर प्रवेश ले चुके छात्र गर्मी में उमस रहे हैं। राष्टÑीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा बिजली कम्पनी को स्कूलों के विद्युतीकरण के लिए दी गई राशि भी काम नहीं आई है। इतना ही नहीं प्रमुख सचिव ऊर्जा द्वारा जारी पत्र के बाद भी विद्युत वितरण कंपनी ने स्कूलों में विद्युतीकरण की एबीसीडी तक नहीं शुरू की है। ऐसे में यह स्पष्ट हो रहा है कि बिजली विभाग की लापरवाही स्कूलों के छात्रों पर भारी पड़ रही है। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों के विद्युत कनेक्शन के लिए कुछ राशि दी गई है। यह कल ही बताया जा सकता है कि कितनी राशि है। विद्युतीकरण का कार्य कहां तक हो पाया, यह अभी बता पाना मुश्किल है।  एसके टण्डन, सीई मप्र पूर्व क्षेत्र विवि कंपनी जिले की 54 हायर सेकेण्ड्री एवं हाईस्कूलों में विद्युत कनेक्शन अभी तक नहीं हो पाया है। अप्रैल महीने में स्कूलों के विद्युतीकरण के लिए विभाग द्वारा 6 करोड़ रुपए बिजली कंपनी को दिया गया है। जिसे 30 जून तक पूरा करना था, अभी तक विद्युतीकरण शुरू नहीं हुआ है। पीएल मिश्रा, जिला परियोजना समन्वयक !!