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रीवा- मिर्जापुर रोड पर बनेगा पर्यटन हब

ADA Board की Meeting में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय अब केवल Master Plan Map से लगेगा विकास शुल्क ALLAHABAD: एडीए बोर्ड की मंशा अमल में आई तो संगम किनारे रीवां- मिर्जापुर रोड पर पर्यटन हब बनाया जाएगा। वहां होटल के साथ टाउनशिप व ओपेन एरिया को आकर्षक रूप से डेवलप किया जाएगा। मंगलवार को कमिश्नर डॉ. आशीष गोयल की अध्यक्षता व जिलाधिकारी संजय कुमार और एडीए वीसी बीसी गोस्वामी की मौजूदगी में हुई एडीए बोर्ड की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया. तीन दिन में तालाबों का सर्वे बोर्ड की पिछली मीटिंग में शहर के 42 तालाबों को चिह्नित कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का आदेश दिया गया था। मंगलवार को प्रस्तुत रिपोर्ट में केवल 14 तालाब शामिल थे। नाराज बोर्ड ने तीन दिन में शेष तालाबों की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। ईश्वरशरण के पास स्टेट लैंड की 6000 वर्ग फीट की जमीन पर ग्रुप हाउसिंग बनाने की योजना है. रेवेन्यू जेनरेट करेगा एडीए मीटिंग में वर्ष 2017- 2018 के बजट पर चर्चा करते हुए टार्गेट बढ़ाया गया। विकास शुल्क को 20 करोड़ से बढ़ाकर 40 करोड़ रुपए किया गया। शमन शुल्क 35 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ करने का निर्णय लिया गया। अवस्थापना निधि का 88 करोड़ रुपया एडीए बोर्ड ने 10- 12 वर्ष पहले फ्रिज किया था। अब अ‌र्द्धकुंभ की तैयारी को देखते हुए बोर्ड ने 88 करोड़ की फ्रिज धनराशि को डीफ्रीज करने का निर्णय लिया है. संगम किनारे बनेगी टाउनशिप जून फ‌र्स्ट वीक में दो दिन के दौरे पर आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एडीए व एडमिनिस्ट्रेशन को इलाहाबाद में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्देश दिया था। उसी पर अमल करते हुए रीवां मिर्जापुर- रोड पर खाली जमीन को चिह्नित किया गया है। यहां टाउनशिप के साथ होटल व पर्यटन हब बनाने का निर्णय लिया गया. नक्शे का Confusion खत्म अभी तक विकास शुल्क दो मैप के आधार पर लिए जाते थे। मास्टर प्लान और रेवेन्यू के मैप से चार्ज लगाया जाता था। मास्टर प्लान के आधार पर विकास शुल्क अलग और महायोजना के प्लान से विकास शुल्क अलग रहता था। डेवलप एरिया में दस प्रतिशत और नान डेवलप एरिया में ज्यादा विकास शुल्क लगाने का नियम है। इसे लेकर आए दिन विवाद होता था। बोर्ड मीटिंग में निर्णय लिया गया कि अब मास्टर प्लान नक्शे पर ही विकास शुल्क लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी में ब्याज दर बैंकों की अपेक्षा अधिक होने की बात कही गई थी। इसे कम करने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन एडीए बोर्ड ने प्रस्ताव खारिज कर दिया.

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