पटवारियों के स्मार्टनेस का खर्च उठाएगी सरकार

रीवा | सरकार पटवारियों को स्मार्ट बनाएगी। स्मार्टनेस का खर्च सरकार उठाएगी। खेतों में पहुंच आनलाइन डाटा इंट्री के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। पटवारियों को स्मार्टफोन देने के आदेश प्रशासन के पास पहुंच गया है। सिर्फ राजस्व अमले को बिल लगाना होगा।

ज्ञात हो कि राजस्व विभाग को हाईटेक कर दिया गया है। सभी जानकारियां आनलाइन कर दी गई हैं। जमीनों के रिकार्ड और फसलों की जानकारी भी अब आनलाइन दर्ज करने के लिए कहा गया है। फसल गिरदावली के लिए एप जारी कर दिया गया है। स्मार्टफोन से ही जानकारी अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। पटवारियों ने एप से जानकारी अपडेट करने से हाथ खड़े कर दिए थे। स्मार्टफोन और मोबाइल डाटा न मिलने पर नाराजगी जताई थी।

अब इस समस्या को खत्म करने के लिए शासन ने आदेश जारी कर दिया है। भू अभिलेख कार्यालय पहुंचे आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि पटवारियों को स्मार्ट फोन सरकार उपलब्ध कराएगी। पटवारियों ने यदि फोन खरीद लिया है तो उसका बिल लगाना होगा यदि नहीं खरीद पाए हैं तो ऐसे अमले को 10 जनवरी तक का मौका दिया गया है। तहसील स्तर पर फोन का बिल लगाने पर पटवारियों को भुगतान कर दिया जाएगा।

7300 रुपए मिलेंगे
एक पटवारी को सरकार स्मार्ट फोन खरीदने के लिए 7300 रुपए देगी। यदि पटवारी ने 1 अप्रैल के बाद फोन खरीदा है तो उसका बिल लगाकर सरकार से 7300 रुपए ले सकेगा। यदि पटवारी ने फोन नहीं खरीदा है तो वह 10 जनवरी तक फोन खरीदकर राशि ले सकेगा। बिल लगाने के बाद फोन का वेरीफिकेशन किया जाएगा। वेरीफिकेशन के बाद रिपोर्ट शासन के पास जाएगी, तब भुगतान किया जाएगा।

पटवारियों को स्मार्टफोन के लिए 7300 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए पटवारियों को बिल लगाना होगा। यदि फोन नहीं खरीदें हैं तो 10 जनवरी तक खरीदकर बिल लगा सकते हैं। वेरीफिकेशन के बाद राशि का भुगतान होगा।
रवि श्रीवास्तव, एसएलआर, भू अभिलेख रीवा

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