रीवा। सरकारी कॉलेजों में छात्रों से वसूल किए जाने वाले शुल्क को जनभागीदारी खाते में जमा किया जाता है। इस खाते में छात्रों का ही पूरा पैसा होता है। खाते को संस्था हित में और बेहतर बनाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने एक नई व्यवस्था शुरू की है।
शैक्षणिक सत्र 2018-19 में सरकारी कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदन करने वाले छात्र-छात्राओं से जो निर्धारित शुल्क वसूल किया जाएगा उसे भी जनभागीदारी खाते में जमा किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संंबंध में निर्देश जारी करते हुए आदेश दिया है कि छात्रों से लिए जाने वाले प्रवेश शुल्क को सीधे जनभागीदारी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए। जिससे कि संस्था हित में जरूरत पड़ने पर खाते में जमा पैसे का इस्तेमाल किया जा सके।
आज से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन
उच्च शिक्षा विभाग ने बुधवार दोपहर पत्र जारी करते हुए रजिस्ट्रेशन की तिथि की घोषणा कर दी है। बताया गया है कि गुरुवार से शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में स्रातक तथा स्रातकोत्तर कक्षाओं के लिए आॅनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दरअसल बुधवार से महाविद्यालयों में पंजीयन शुरू होना था मगर हायर एजुकेशन द्वारा घोषणा बुधवार को काफी देरी से की गई। ऐसे में गुरुवार से पंजीयन शुरू किया जाना है। मिली जानकारी के अनुसार 9 जून तक स्रातक एवं 14 जून तक स्रातकोत्तर कक्षाओं के लिए पंजीयन किया जा सकेगा। बताया गया है कि कॉलेज से रजिस्ट्रेशन कराने में छात्रों को सिर्फ 10 रुपए अदा करने होंगे।
उच्च शिक्षा विभाग ने बुधवार दोपहर पत्र जारी करते हुए रजिस्ट्रेशन की तिथि की घोषणा कर दी है। बताया गया है कि गुरुवार से शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में स्रातक तथा स्रातकोत्तर कक्षाओं के लिए आॅनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दरअसल बुधवार से महाविद्यालयों में पंजीयन शुरू होना था मगर हायर एजुकेशन द्वारा घोषणा बुधवार को काफी देरी से की गई। ऐसे में गुरुवार से पंजीयन शुरू किया जाना है। मिली जानकारी के अनुसार 9 जून तक स्रातक एवं 14 जून तक स्रातकोत्तर कक्षाओं के लिए पंजीयन किया जा सकेगा। बताया गया है कि कॉलेज से रजिस्ट्रेशन कराने में छात्रों को सिर्फ 10 रुपए अदा करने होंगे।
कैफे संचालकों की लूट से मिली निजात
गौरतलब है कि प्रवेश के दौरान स्कूल से निकले छात्रों को एडमीशन के नाम पर इंटरनेट कैफे संचालक लूटने का काम करते रहे हैं। मगर इस वर्ष शासन ने महाविद्यालयों में ही नए एडमीशन का रजिस्ट्रेशन करने का निर्देश दे दिया है। पिछले सत्र के दौरान आॅनलाइन प्रवेश प्रक्रिया को लेकर हजारों छात्र-छात्राएं और उनके अभिभावक काफी परेशान हुए थे। रजिस्ट्रेशन और आवेदन की प्रक्रिया में ही मनमानी पैसों की वसूली कैफे संचालक करते आ रहे हैं। उच्च शिक्षा ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 में आवेदन की प्रक्रिया कॉलेज कैम्पस में ही संचालित करने के आदेश जारी किए हैं। प्रत्येक कॉलेज को दो कम्प्यूटर, प्रिंटर और स्टाफ की व्यवस्था करनी होगी। छात्रों से आवेदन के नाम पर प्रति छात्र 10 रुपए वसूले जाएंगे। जो सीधा जनभागीदारी खाते में जमा होगी।
गौरतलब है कि प्रवेश के दौरान स्कूल से निकले छात्रों को एडमीशन के नाम पर इंटरनेट कैफे संचालक लूटने का काम करते रहे हैं। मगर इस वर्ष शासन ने महाविद्यालयों में ही नए एडमीशन का रजिस्ट्रेशन करने का निर्देश दे दिया है। पिछले सत्र के दौरान आॅनलाइन प्रवेश प्रक्रिया को लेकर हजारों छात्र-छात्राएं और उनके अभिभावक काफी परेशान हुए थे। रजिस्ट्रेशन और आवेदन की प्रक्रिया में ही मनमानी पैसों की वसूली कैफे संचालक करते आ रहे हैं। उच्च शिक्षा ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 में आवेदन की प्रक्रिया कॉलेज कैम्पस में ही संचालित करने के आदेश जारी किए हैं। प्रत्येक कॉलेज को दो कम्प्यूटर, प्रिंटर और स्टाफ की व्यवस्था करनी होगी। छात्रों से आवेदन के नाम पर प्रति छात्र 10 रुपए वसूले जाएंगे। जो सीधा जनभागीदारी खाते में जमा होगी।
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