बढ़ सकती है विश्वविद्यालय कर्मचारियों की सेवा अवधि || REWA NEWS

रीवा | अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में शनिवार को कुलपति प्रो. केएन सिंह यादव की अध्यक्षता में हुई कार्य परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने की अवधि को बढ़ाना रहा। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश शासन ने सभी शासकीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से 62 कर दी है। मगर शासन के नियम विश्वविद्यालय में लागू नहीं होते। जिसके चलते विवि के कर्मचारियों में रिटायरमेंट की उम्र न बढ़ने को लेकर काफी असंतोष रहा। 

कार्य परिषद में प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी

कार्य परिषद की बैठक में विश्वविद्यालय ने कर्मचारियों के रिटायरमेंट को 62 वर्ष करने राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा है। शासन के द्वारा प्रस्ताव को मंजूर करने के बाद विवि कर्मचारियों की रिटायरमेंट की अवधि भी दो साल बढ़ जाएगी। विवि प्रबंधन के इस निर्णय से सभी वर्ग के कर्मचारियों में खुशी की लहर छा गई है। कर्मचारियों ने रिटायरमेंट की अवधि बढ़ जाने से विवि प्रबंधन की जमकर तारीफ की है।

आज घोषित होंगे चार पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को विवि के कुल चार पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। जिनमें से बीसीए, बीबीए के सभी सेमेस्टर के रिजल्ट वहीं बीकाम आॅनर्स के छठवें सेमेस्टर व बीएससी पाठ्यक्रम के चौथे सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए जाएंगे।

7वें वेतनमान के एरियर का मसौदा तय
कार्य परिषद की बैठक में विश्वविद्यालय प्रशासन ने कर्मचारियों को मिलने वाले सातवें वेतनमान के एरियर को राज्य शासन के अनुसार देने का निर्णय लिया है। वहीं निजी कॉलेज कमला नेहरू महाविद्यालय तथा अशासकीय विधि महाविद्यालय प्रेमनगर सतना के संबंध में कॉलेजों की मान्यता समाप्ति का निर्णय बरकरार रखा गया। वहीं वीवाक, एमवाक पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेशों को सभी विश्वविद्यालयों के लिए मान्य किया गया है। 

अतिथि विद्वानों के मानदेय के संबंध में शासन को भेजा पत्र
बताया गया है कि कार्य परिषद की बैठक में अतिथि विद्वानों के प्रतिदिन 15सौ प्रतिदिन व मासिक 30 हजार मानदेय देने की चर्चा हुई, जिस पर विश्वविद्यालय ने शासन को पत्र लिखकर कहा है कि विवि में सौ अतिथि विद्वान हैं मगर विवि की आय उतनी नहीं है कि सभी अतिथि विद्वानों को 30 हजार रुपए प्रति माह मानदेय दे सकें।

इस संबंध में शासन को निर्णय और मार्गदर्शन देने के लिए पत्र लिखा गया है। विवि कार्य परिषद बैठक की अध्यक्षता कुलपति केदारनाथ सिंह यादव द्वारा की गई। वहीं समिति सदस्य प्रो. कालिका यादव, डॉ. एसएस तिवारी, प्रो. गजेन्द्र दुबे, प्रो. जेपी सिंह, डॉ. अतुल पाण्डेय, प्रो. महेशचंद्र श्रीवास्तव, प्रो. एके त्रिपाठी, प्रो. अर्चना गुप्ता और प्रो. महोविया उपस्थित रहे।

राज्य शासन से मंजूरी की दरकार
मध्यप्रदेश शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट की अवधि को बढ़ाने के साथ विश्वविद्यालय ने अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाने के लिए राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा है। राज्य शासन के प्रस्ताव मंजूर करने के बाद ही कर्मचारियों की रिटायरमेंट की समय सीमा में बढ़ोत्तरी हो पाएगी। हालांकि विवि अधिकारियों को पूरी उम्मीद है कि राज्य शासन कर्मचारियों की रिटायरमेंट अवधि को 60 वर्ष से 62 कर देगा।

इंटरनेट से निकले रिजल्ट के माध्यम से भी हो सकता है एडमीशन
गौरतलब है कि बीएड पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय में एडमीशन प्रक्रिया जारी है। ऐसे में कई छात्रों को इस बात की समस्या हो रही है कि विवि द्वारा अब तक अंकसूची प्राप्त नहीं हो सकी है। ऐसे में विवि अधिकारियों ने बताया कि इंटरनेट से निकलने वाली अंकसूची के माध्यम से भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में एडमीशन ले सकते हैं।