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Showing posts from December, 2017

पोर्टल पर मैपिंग नहीं, खतरे में सीधी की 65 स्कूलों की मान्यता

सीधी । स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा छात्रो के शत प्रतिशत मैपिंग कराने का निर्देश संस्था प्रमुखों को दिया गया था किन्तु लापरवाह संस्था प्रमुखो द्वारा काफी समय बाद भी छात्रों की मैपिंग पोर्टल पर दर्ज नही कराई गई है जिसके बाद अब प्रशासन हरकत में आ गया है। जिले की 33 निजी स्कूले एवं 32 शासकीय स्कूलो की मान्यता समाप्त करने की तैयारी की जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मैपिंग संबधी उक्त कार्य को पूर्ण करने के लिए 24 घण्टे का समय संस्था प्रमुखो को दिया गया है किन्तु इस अवधि में कार्य पूर्ण होता नही दिख रहा है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के तहत समस्त स्कूलो के छात्र छात्राओ को शत प्रतिशत मैप किया जाकर फीडिंग पोर्टल पर की जानी थी इस कार्य के पूर्ण किए जाने से शत प्रतिशत पहचान होने के साथ ही आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक खाता पोर्टल पर अपलोड कर बच्चों की पृथक पहचान की जानी थी जिससे आने वाले समय में शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ छात्रों को मिल सके किन्तु छात्रों के हितों संबधी कार्य पर संस्था प्रमुखो द्वारा काफी लापरवाही बरती गई जिसके चलते मैपिंग का कार्...

रीवा: इतनी पैदा हुई धान की वेयर हाउस में जगह नहीं

रीवा।  कम बरसात के बाद भी रीवा में धान की इतनी पैदावार हुई है कि समर्थन मूल्य पर क्रय की गई धान के लिए प्रशासन के सारे वेयर हाउस कम पड़ गए हैं। ऐसे में नागरिक आपूर्ति निगम फेडरेशन के कैप में धान भंडारण पर मंथन शुरू कर रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस खरीफ सीजन में 42 लाख 30 हजार मीट्रिक टन धान पैदा होने का अनुमान है। यह उत्पादन 1 लाख 19 हजार 370 हेक्टेयर में  हुआ है।  हालांकि इस सीजन में धान के अलावा दलहनी और तिलहनी फसलों पर अल्प वर्षा की जबरदस्त मार पड़ी है। सोयाबीन लगभग जिले से समाप्त सा हो गया है। कमोबेश यही स्थिति उड़द, मूंग और तिल की रही। गौरतलब है कि कृषि विभाग द्वारा खरीफ की बोई जाने वाली रकबे के अनुसार जिले में धान का रकबा 1 लाख 19 हजार 370 हेक्टेयर का था, जिसका उत्पादन अनुमानत: 42 लाख 30 हजार मीट्रिक टन बताया गया है। समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही धान में अब तक 10 लाख 68 हजार क्विंटल धान की खरीदी हो पाई है। जबकि 8 लाख 34 हजार 570 क्विंटल धान का परिवहन कर वेयर हाउस में भण्डारण किया जा चुका है। आलम यह है कि नागरिक आपूर्ति निगम के पास अब मात्र 32 हजार क्विंटल ...

Happy New Year: प्राकृतिक स्थलों का आनंद ले रहे विंध्यवासी

सतना । नए साल का उत्साह पूरे विंध्य में चरम पर देखने को मिल रहा है। जहां रीवा,  सतना,  सिंगरौली समेत विंध्य के सभी शहरों में उत्साही युवाओं ने मनोरंजन के साधनों से नए वर्ष का स्वागत किया वहीं स्कूली बच्चे, परिवारीजन विंध्य के प्रसिद्ध मंदिरों, पर्यटन स्थलों में सुबह से ही ट्रिप पर निकल गए हैं। नए वर्ष का असर सतना में आयोजित विंध्य व्यापार मेले में भी देखने को मिला है जहां पिछले दो दिनों से रिकार्ड भीड़ उमड़ रही है और प्रबंधन के अनुसार आज भी भारी भीड़ का सामना करना पड़ सकता है।  अगर विंध्य के प्रमुख स्थलों की बात की जाए जहां पर लोग लगातार मनोरंजन और दर्शन के लिए जा रहे हैं तो इन स्थानों को शार्टलिस्ट किया जा सकता है- व्हाइट टाइगर सफारी, मुकुंदपुर नए साल के एक दिन पूर्व तक 4 हजार से अधिक पर्यटकों के महाराजा मार्तण्ड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी और जू सेंटर में पहुंचने की सूचना है। इन पर्यटकों से वन विभाग को अब तक दो लाख से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। यहां पर सबसे अधिक संख्या स्कूली बच्चों की बताई जा रही है। नए साल का जश्न मनाने और अवकाश का लाभ ...

रेलवे में पिता की जगह बेटे को नौकरी देने की योजना बंद

जयपुर।  INDIAN RAILWAY में अब पिता के स्थान पर परिवार का कोई और सदस्य नौकरी (JOB) नहीं पा सकेगा। इंडियन रेलवेज में लिबरलाइज्ड एक्टिव रिटायरमेंट स्कीम फॉर गारंटेड एम्प्लॉयमेंट फॉर सेफ्टी स्टाफ (लार्जेस) को अब रेल मंत्रालय ने बंद कर दिया है। इससे इंडियन रेलवे के सभी 17 जोन से जुड़े मंडलों में पिता के स्थान पर बेटे को नौकरी नहीं मिल सकेगी। इस बारे में रेलवे बोर्ड ने 29 नवंबर को आदेश जारी किए हैं। इसके तहत उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर, जोधपुर, अजमेर, व बीकानेर मंडल में भी ये योजना बंद हो चुकी है। इंडियन रेलवे में 2004 में सेफ्टी से जुड़ी दो कैटेगरी ट्रेन ड्राइवर (लोको पायलट) व ट्रैकमैन पद पर जिनकी नौकरी 20 वर्ष की हो चुकी हो उनके बेटों को नौकरी देने की घोषणा की गई थी। इसके तहत भर्ती शुरू हो चुकी थी। आठवीं और 10वीं पास आश्रित को नौकरी रेल कर्मचारी संगठनों की मांग पर सेफ्टी से जुड़े अन्य 26 कैटेगरी के कर्मचारियों के आश्रितों को भी पिता के स्थान पर नौकरी देने के लिए लार्जेस स्कीम की घोषणा साल 2010 में कर दी गई। इस योजना के तहत पहले रेलकर्मी के 8वीं पास बाद में 10वीं पास आश्रित...

भोपाल से जयपुर के लिए एक नई स्पेशल ट्रेन

भोपाल।  हैदराबाद से जयपुर के बीच चलने वाली सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन भोपाल में हाल्ट लेकर जाएगी। रेल प्रशासन ने इस ट्रेन को अतिरिक्त यात्री ट्रैफिक को क्लियर करने के उद्देश्य से चलाने का निर्णय लिया है। इस तरह ट्रेन नंबर 02731-02732 हैदराबाद-जयपुर-हैदराबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस अब 5 जनवरी 2018 से 25 फरवरी 2018 तक (8-8 ट्रिप में) दोनों दिशाओं में चलाई जाएगी। ये गाड़ी रेल मंडल के भोपाल के अलावा इटारसी स्टेशन पर भी हाल्ट लेगी। जानकारी के अनुसार 5 जनवरी 2018 से 23 फरवरी 2018 तक ट्रेन नंबर 02731 हैदराबाद-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को प्रत्येक शुक्रवार (8 ट्रिप) हैदराबाद स्टेशन से चलाया जाएगा। शुक्रवार को यह गाड़ी हैदराबाद से शाम 4.25 बजे रवाना होगी और अगले दिन शनिवार को दोपहर में 2.25 बजे भोपाल पहुंचेगी। यहां पर 10 मिनट रुकेगी और रवाना होकर रविवार को सुबह 6.25 बजे जयपुर पहुंचेगी।  इसी तरह 7 जनवरी 2018 से 25 फरवरी 2018 तक ट्रेन नंबर 02732 जयपुर-हैदराबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस को प्रत्येक रविवार को दोपहर में 3 बजे (8 ट्रिप) में जयपुर स्टेशन से रवाना किया जाएगा। यह गाड़ी सोमवार...

रीवा चार साल से एक ही थाने में जमे पुलिसकर्मी होंगे इधर से उधर

रीवा।  अपने पसंददीदा थानों में बीते कई साल से जमे एसआई, प्रधान आरक्षक और आरक्षकों को अब दूसरे थानों में सेवाएं देनी पड़ेंगी। पुलिस मुख्यालय से एक आदेश जारी किया गया है। जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि चार साल से एक ही थाने में पदस्थ पुलिसकर्मियों को हटाकर दूसरे थानों में पदस्थ किया जाए। आदेश जारी होने के बाद से पुलिस विभाग में हड़कंप है। सबसे ज्यादा ऐसे पुलिसकर्मी चिंतित हैं जो अपनी सुविधा के हिसाब से थाने में पोस्टिंग कराकर बैठे हैं। उनकी सेवा लगभग पूरी होने की कगार पर है। मुख्यालय से जारी आदेश के तहत आगामी 14 जनवरी तक इसे फालो किया जाना है। हालांकि विभाग अभी सूची तैयार नहीं कर पाया है। बताया जा रहा है कि जिले में लगभग 1 हजार आरक्षक, 300 से ज्यादा प्रधान आरक्षक एवं एक सैकड़ा एसआई विभिन्न थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस आदेश से कितने पुलिस कर्मचारी प्रभावित होंगे इसकी सूची बनानी शुरू हो गई है। मलाईदार थाने हैं पहली पसंद बता दें कि जिले में 30 थाने और 19 पुलिस चौकियां हैं। इसके साथ ही पुलिस लाइन एवं पीटीएस में भी आरक्षक, प्रधान आरक्षक एवं एसआई स्तर के पुलिस कर्मी अपनी स...

जमीन कारोबारी ने युवती से की छेड़छाड़ तो पब्लिक ने बीच सड़क पर कर दी धुनाई

सतना  | मंदिर से घर जा रही युवती के साथ छेड़छाड़ कर जान से मारने की धमकी देने वाले जमीन कारोबारी को खदेड़ कर पब्लिक ने पकड़ लिया। छेड़छाड़ करने वाले जमीन कारोबारी को पब्लिक ने जमकर धुनाई की। बाद में छेड़छाड़ करने वाले जमीन कारोबारी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 354ए, 354डी, 294, 506 के तहत प्रकरण कायम किया है।  इस संबंध में सिटी कोतवाली टीआई डॉ. राघवेन्द्र द्विवेदी से मिली जानकारी के मुताबिक थाना अंतर्गत सुभाष पार्क के पास रहने वाली 23 वर्षीय युवती रोजाना की तरह हनुमान चौक स्थित जैन मंदिर गई हुई थी। पूजा करने के उपरांत युवती मंदिर से बाहर आकर घर जाने के लिए स्कूटी स्टार्ट करने लगी। इसी दौरान हनुमान चौक की तरफ से स्कूटी में सवार होकर जमीन कारोबारी लक्ष्मण चंदानी आया। स्कूटी खड़ी कर जमीन कारोबारी लक्ष्मण चंदानी उर्फ लक्षू ने युवती के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। युवती के बारे में अश्लील कमेंट की। युवती के द्वारा परिजनों को बताए जाने की बात कहने पर जमीन कारोबारी के द्वारा गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। सुबह दस बजे के करीब जमीन...

किसान कल्याण की दबाई राशि, न्याय शुल्क के नाम पर धोखाधड़ी

रीवा  | सरकारी विभागों के प्रकरण न्यायालय में जाने के बाद कुछ विभागों को न्याय शुल्क में छूट भले ही दी गई हो परंतु सात वर्ष पूर्व किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारी से वसूली के लिए न्यायालय में दायर किए गए वाद पर शासकीय अधिवक्ता ने 16 हजार 500 रुपए न्याय शुल्क की राशि विभाग से मांग कर धोखाधड़ी की है। खास बात यह है कि विभाग द्वारा न्याय शुल्क के नाम पर मांगी गई राशि भी जारी कर दी गई परंतु दावा में शासकीय अधिवक्ता द्वारा जो लेख प्रस्तुत किया गया है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि शासन द्वारा उक्त प्रकरण में न्याय शुल्क पर छूट दी है। चौंकाने वाली बात यह है कि एक तरफ जहां दावे में न्याय शुल्क छूट का उल्लेख किया गया है, वहीं विभाग से ली गई राशि का उपयोग न्यायालयीन खर्च में नहीं किया गया है। ऐसे में यह मामला संदेहास्पद हो गया है। गौरतलब है कि चतुर्थ जिला व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के यहां प्रकरण क्रमांक एसबी/2010 में संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी रीवा ने शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से बीएम सिंह सेवानि...

पटवारियों के स्मार्टनेस का खर्च उठाएगी सरकार

रीवा  | सरकार पटवारियों को स्मार्ट बनाएगी। स्मार्टनेस का खर्च सरकार उठाएगी। खेतों में पहुंच आनलाइन डाटा इंट्री के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। पटवारियों को स्मार्टफोन देने के आदेश प्रशासन के पास पहुंच गया है। सिर्फ राजस्व अमले को बिल लगाना होगा।  ज्ञात हो कि राजस्व विभाग को हाईटेक कर दिया गया है। सभी जानकारियां आनलाइन कर दी गई हैं। जमीनों के रिकार्ड और फसलों की जानकारी भी अब आनलाइन दर्ज करने के लिए कहा गया है। फसल गिरदावली के लिए एप जारी कर दिया गया है। स्मार्टफोन से ही जानकारी अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। पटवारियों ने एप से जानकारी अपडेट करने से हाथ खड़े कर दिए थे। स्मार्टफोन और मोबाइल डाटा न मिलने पर नाराजगी जताई थी। अब इस समस्या को खत्म करने के लिए शासन ने आदेश जारी कर दिया है। भू अभिलेख कार्यालय पहुंचे आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि पटवारियों को स्मार्ट फोन सरकार उपलब्ध कराएगी। पटवारियों ने यदि फोन खरीद लिया है तो उसका बिल लगाना होगा यदि नहीं खरीद पाए हैं तो ऐसे अमले को 10 जनवरी तक का मौका दिया गया है। तहसील स्तर पर फोन का बिल लगाने पर पटवारियों को भुगता...

नववर्ष में पर्यटकों को लुभाने व्हाइट टाइगर सफारी तैयार

रीवा  |  महाराजा मार्तण्ड सिंह जू देव टाइगर सफारी एण्ड जू मुकुन्दपुर में साल के समापन एवं नववर्ष के आगमन पर पर्यटकों की अपार भीड़ की संभावनाओं को देखते हुए जू प्रबंधन ने पर्यटकों के लिए विशेष व्यवस्थायें की है। जू प्रबंधन द्वारा 31 दिसम्बर एवं 1 जनवरी को यह विशेष व्यवस्था की है। बताया गया है कि इस दिन टाइगर सफारी में पर्यटकों को अंदर जाने के लिए चार प्रवेश द्वार बनाये गये है तथा आठ टिकट काउंटर बनाये जायेंगे। टाइगर सफारी के संचालक संजय रायखेर ने बताया कि पर्यटकों का टिकट तीन घंटे के लिये वैध होगा। निर्धारित समय समाप्त होने के बाद उन्हें जू के सर्विस गेट नंबर दो से बाहर जाना होगा। इन पर लगाया प्रतिबंध  जू प्रबंधन ने टाइगर सफारी के अंदर कई चीजों को ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है। जिसमें माचिस, गुटखा, पाउच, आग्ने अस्त्र-शस्त्र पॉलीथिन एवं खाने पीने का सामान जू के अंदर नहीं ले जाने दिया जायेगा। वहीं पर्यटकों की सुविधा की दृष्टि से छोटे बच्चों के लिए दूध एवं पानी के बोतल ले जाने की अनुमति दी गई। बताया गया कि पर्यटकों के प्रवेश एवं निकलने के निर्धारित मार्ग पर चलने का ...

गांव के लोगों के ऊपर पाठशाला की जिम्मेदारी

रीवा  |  निरक्षरता को देश से हटाने की कोशिशों को खुद शासकीय पाठशालाओं के शिक्षक ही नाकाम करने में तूले हुए हैं। रीवा जिले के गुढ़ तहसील के प्राथमिक एवं हाई स्कूल पाठशालाओं का हाल देखकर यही प्रतीत होता है कि सरकार की गरीब बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु बनाई गई योजनायें विफल होती नजर आ रही है। शासन प्राथमिक एवं हाई स्कूल निर्माण में करोड़ों रूपये खर्च करता है। साथ ही साथ यहां के शिक्षकों को अच्छी खासी वेतन भी देता है। परन्तु कहीं स्कूल सिर्फ दो घंटे खुलती है तो किसी पाठशाला का दरवाजा अब खुला ही नहीं है। यहां तक कि कुछ स्कूलों के शिक्षक गांव के थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोगों को पैसे देकर स्कूल संचालन की जिम्मेदारी सौंप देते हैं और खुद आराम फरमाते हैं। परन्तु इस बदहाली प्रशासन और जिला शिक्षा अधिकारी बेखबर हैं।  रीवा जिले के गुढ़ तहसील में स्थित प्राथमिक एवं माध्यमिक पाठशालाओं में शिक्षा के नाम पर मजाक चल रहा है। आलम यह है कि कागजों में विद्यार्थियों और शिक्षकों की अनुपस्थिति तो बराबर बनी हुई है। परन्तु वास्तविकता में विद्यालय कभी खुलते ही नहीं है और यदि खु...

रीवा बैंकों ने सिर्फ 24 फीसदी उद्यमियों को दिया कर्ज

रीवा  | शासन द्वारा युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही तीन योजनायें लक्ष्य से काफी पीछे चल रही है। चार जिलों में चल रही इन योजनाओं के मद्देनजर युवाओं को कर्ज देने के लिए बैंक प्रधानमंत्री की भी गारंटी मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र से भेजे गये 2119 प्रकरणों में मात्र 918 युवाओं को ही कर्ज दिया गया है। माना यह जा रहा है कि इस योजना से अब तक मात्र 25 फीसदी लोगों को प्रधानमंत्री योजना का लाभ मिला है। ज्ञात हो कि युवाओं को पैरों पर खड़ा करने के लिए सीएम की युवा उद्यमी और स्वरोजगार योजनाएं चल रही हैं। इसके अलावा पीएम की रोजगार सृजन योजना चल रही है। तीनों ही योजनाएं युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए हैं। इसमें युवाओं को उद्योग लगाने के लिए बैंकों से करोड़ों का कर्ज दिलाए जाने की योजना है। इस योजना में युवाओं को कर्ज तो बैंक देंगी, लेकिन गारंटी सरकार लेगी। हालांकि यह सिर्फ योजना मात्र तक ही सीमित रह गई है। बैंक कर्ज के बदले युवाओं से गारंटी मांग रही है। सीएम और पीएम की गारंटी भी मान्य नहीं की जा रही है। यही वजह है कि वर्ष 2017-18 का ल...

गुपचुप तरीके से हुई स्टाफ नर्स की नियुक्ति

रीवा  | श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा संजय गांधी एवं गांधी मेमोरियल अस्पताल में गुपचुप तरीके से 25 से ज्यादा स्टाफ नर्सों की नियुक्ति कर दी है। मजेदार पहलु यह है कि इन पदों के लिए नियम कायदा ताक पर रख दिया गया है। न विज्ञापन निकाले गये, न ही शासकीय सेवा शर्तों का पालन किया गया। अब प्रबंधन अपनी करतूत पर पर्दा डालने में जुट गया है।  साल के आखिरी हफ्ते में चिकित्सा संवर्ग में नियुक्ति के लिए कथित तौर पर बड़े पैमाने पर लेनदेन की चर्चायें गरम है। इस बीच मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉ. पीसी द्विवेदी कार्यवाहक डीन बनाकर अवकाश पर चले गये हैं। उनके स्थान पर औपचारिक कामकाज डॉ. प्रदीप कुमार देख रहे हैं। हाल ही में एसजीएमएच और जीएमएच छोड़कर अन्यत्र जाने वाली स्टाफ नर्सों के चलते पद रिक्त हुए थे।  उनके स्थान पर इन्हें रखा गया है। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी में बताया गया है कि श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय से इस तरह की गई नियुक्ति का यह दूसरा मामला है। पूर्व में भी इस तरह की नियुक्ति की गई थी जिसमें वार्ड ब्वाय, चपरासी एवं नर्सों की नियुक्ति हुई थी। मामला प्र...

वर्थ एक्सपेसिया से हुई 1129 नवजातों की मौत

रीवा  | नवजात शिशु चिकित्सा गहन इकाई में हो रही मौत का आंकड़ा चौकाने वाला है। प्रदेश में शिशु मृत्यु दर के मामले में भले ही श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय के गांधी मेमोरियल अस्पताल की एसएनसीयू में मौत का आंकड़ा सर्वाधिक कम बताया गया है परन्तु संभाग के आंकड़ों पर अगर नजर दौड़ाई जाये तो रीवा दूसरे स्थान पर है। बताया गया है कि सतना में यह आंकड़ा 392 है। जबकि रीवा में यह 370 है। गौर करने वाली बात यह है कि नवजात शिशुओं की मौत के ऐसे आंकड़े सामने आ रहे है जो नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में हुई मौतों का है। इसके अलावा अगर लेबर रूम में बच्चों की मौत पर नजर दौड़ाई जाये तो इससे कहीं ज्यादा नवजातों की मौत मां की कोख में हो गई है। गायनी इमरजेंसी रहती है बंद  मातृ एवं शिशु मृत्यु दर के बढ़ रहे आंकड़ों के मद्देनजर श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा गायनी इमरजेंसी खोली गई थी जो पूरी तरह से बंद है। ऐसे में प्रसुताओं को वह भी नहीं मिल पा रही है जो इमरजेंसी विभाग से मिलनी चाहिए। अभी भी ऐसी प्रसुतायें है जिन्हें स्टेÑचर के सहारे लेबर रूम पहुंचाया जाया है। उनकी ओपीडी एवं आईपीडी पर...

लोडिंग वाहनों में लापरवाही से ले जाते हैं निर्माण सामग्री

रीवा  | नगर में लम्बे समय से लोडिंग वाहनों से निर्माण सामाग्री के अलावा अन्य सामान का लापरवाही से परिवहन किया जा रहा है। इससे कई बार हादसे भी हो चुके हैं। वहीं सड़क पर पैदल चलने वाले राहगीरों के साथ दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इसके बाद भी जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।  गौरतलब है कि शहर में बढ़ते यातायात के बीच वाहनों से सामाग्रियों का लापरवाही पूर्वक परिवहन बड़े हादसे का सबब बन सकता है। छोटे व बड़े लोडिंग वाहनों में बिल्डिंग मटेरियल से लेकर पाइप या फिर अन्य बड़ी सामाग्रियां इस तरह से ले जाई जा रहीं है कि कभी भी हादसे हो सकते हैं। इसको लेकर यातायात अमला भी उदासीन दिख रहा है। यही कारण है कि ऐसे वाहनों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। नगर में मुख्य बाजार से लेकर सड़क तक यह वाहन सामग्रियों का परिवहन करते हुए आसानी से देखे जा सकते हैं। कई बार तो इनमें क्षमता से अधिक वजन भर लिया जाता है। इससे वाहन पलटने की भी संभावना रहती है। इससे सड़क पर चलने वाले आम लोगों की भी जान जोखिम में बनी रहती है। इसके बाद भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। छोटे वाहन भी पीछे नहीं बड़े...

अंतत: रेलवे ने 9 गांवों की जमीन बिक्री पर लगाई रोक

सतना  | रेलवे विभाग से पन्ना-सतना रेल लाइन के विस्तारीकरण का प्लान लीक होने से रघुराजनगर तहसील के 9 गांवों में शुरू ही जमीनों की खरीदी-बिक्री पर अंतत: रोक लग गई। हालांकि इस मामले में तीन दिन पहले जिला प्रशासन के भू-अर्जन शाखा  की भूमिका संदिग्ध है। तीन दिन पहले रेलवे अभियंता भोपाल द्वारा रघुराजगर तहसील के 9 गांवों की जमीन की खरीदी बिक्री पर रोक लगाए जाने का पत्र जिला प्रशासन के पास पहुंचा था लेकिन जमीनों की खरीदी-बिकी रोके जाने का पत्र रजिस्ट्री एवं स्टाम्प ड्यूटी विभाग में नहीं  पहुंचा जबकि इसी कलेक्ट्रेट बिल्डिंग के नीचे कार्यालय है। इधर रजिस्ट्री एवं स्टाम्प विभाग में भू-माफिया पहले के मुकाबले और तेजी से सक्रिय हो गए हैं। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी लालच देकर छोटे-छोटे भूखंड की बाजार से पांच गुना महंगे दामों में रजिस्ट्री कराए जाने का खेल जारी रखे हुए हैं। सूत्रों की माने तो 13 दिनों के अंदर रघुराजगर नगर तहसील के चिन्हित गांवों में करीब 9 सौ से अधिक भूखंडों की रजिस्ट्रियां हुई हैं। रघुराजनगर तहसील के 9 गांवों में रेलवे में नौकरी दिए जाने का लालच देकर जम...

रामराजा दरबार की परम्परा तोडऩे का परिणाम भुगतने होंगे : अजय सिंह

भोपाल । ओरछा के रामराजा मंदिर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आने से पहले श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश से रोक दिया गया और फोटो लेना प्रतिबंधित होने के बावजूद मंदिर में विराजे भगवान की तस्वीरें ली गईं। इतना ही नहीं, इन तस्वीरों को मुख्यमंत्री के आॅफीसियल ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया गया। ऐसा मंदिर के इतिहास में पहली बार हुआ। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा है कि ओरछा के महाराजा रामराजा के दरबार में उनका अपमान करने का परिणाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भुगतना होंगे। उन्होंने कहा कि भले ही उन्होंने अपने ट्विटर एकाउंट से अपनी मंदिर के अंदर की फोटो हटा ली लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि सदियों पुरानी परम्परा और मंदिर के कानून को मुख्यमंत्री ने न केवल तोड़ा है बल्कि करोड़ों हिन्दुओं को ठेस पहुंचाई।

किसान रबी सीजन में 15 जनवरी तक करा सकेंगे फसल का बीमा

भोपाल  | मप्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रबी सीजन वर्ष 2017-18 के लिए फसलों का बीमा किए जाने की अधिसूचना जिलेवार जारी की गई है। फसल बीमा के संबंध में संबंधित जिला कलेक्टरों को किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इस सीजन में 15 जनवरी तक किसानों का फसल बीमा किया जा सकेगा। प्रदेश में ऐसे किसान जिन्होंने अधिसूचित फसलों के लिए फसल ऋण लिया है, उनका फसल बीमा अनिवार्य रूप से संबंधित बैंक द्वारा किए जाने का प्रावधान है। प्रदेश में ऋणी एवं अऋणी सभी किसानों के लिए प्रीमियम दर बीमित राशि का मात्र डेढ़ प्रतिशत रबी फसलों के लिए देय होगा। प्रदेश में करीब 88 लाख किसान हैं। राज्य में रबी सीजन 2016-17 में किसानों को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के मकसद से 27 लाख 77 हजार किसानों का बीमा करवाया गया था। खरीफ वर्ष 2017 में करीब 33 लाख 50 हजार किसानों का फसल बीमा किया गया है। दी गई क्षतिपूर्ति किसानों को खरीफ सीजन 2016 में हुए फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनियों द्वारा की जा चुकी है। राज्य के 8 लाख 39 हजार किसानों को उनके फसल नुकसान की क्षतिपूर...

खुले में शौच से रोकने नगर निगम बजा रहा सीटी

सतना  | स्वच्छता सर्वेक्षण-2018 के तहत् रैकिंग का काउंटटाउन शुरू हो रहा है। शहर के शौचालयों का क्या हाल है, यह जानने केन्द्र सरकार की टीम जल्द ही शहर में दस्तक दे सकती है, जो शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर खुले में शौच की स्थिति का जायजा लेगी। दिल्ली से टीम आने की सूचना मिलते ही नगर निगम ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, लोग खुले में शौच न करें, इसके लिए जहां उन्हें शौचालय का उपयोग करने की समझाईश दी जा रही है, वहीं खुले में लोगों को शौच करने से नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा सीटी बजाकर रोका जा रहा है। गौरतलब है कि नगर निगम ने ऐसे स्थान खासकर रेल की पटरी, तालाब, शहर में खाली पड़े स्थानों व नदी के किनारे को चिन्हित किया है, जहां लोग खुले में शौच कर रहे हैं। नगर निगम द्वारा चिन्हित किए गए ओडी (खुले में शौच) प्वाइंट वाले स्थानों पर पहले से ही एहतियात के तौर पर अपने कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है।  शहर खुले में शौच से मुक्त है या नहीं, जांचने आएगी क्यूसीआई की टीम ननि अमले ने समझाईश देना शुरू किया सार्वजनिक शौचालयों की ली ज...

SERVER फेल: भटकते रहे लोग, अटकी रहीं रजिस्ट्रियां

सतना  | रजिस्ट्रेशन एवं स्टॉम्प विभाग के ई-संपदा के सर्वर में तकनीकी खराबी की वजह से शुक्रवार को करीब एक सैकड़ा से अधिक रजिस्ट्रियां अधर में लटक गई हैं।  दिनभर सर्वर के ठीक होने के इंतजार में कलेक्ट्रेट स्थिति उप पंजीयक कार्यालय में रजिस्ट्री करवाने वालों का जमघट लगा रहा। हालत यह थे कि राजरू शासन को करोड़ों का टैक्स देने वाले सतना के जिला मुख्यालय स्थित उप पंजीयक कार्यालय में खड़े होने के लिए जगह नहीं थी। इतना ठंड होने के बावजूद कार्यालय के अंदर गर्मी  से लोग परेशान थे। बैठने की कोई व्यवस्था नहीं, पीने के लिए पानी मिलने की उम्मीद करना भी बेकार था। इधर अफसर भी भोपाल मुख्यालय से सर्वर में आई तकनीकी खराबी के दूर होने की सूचना लेते रहे। ... तो क्या शनिवार को भी रहेगी पेंच  रजिस्ट्रेशन एवं स्टॉम्प विभाग के ई-संपदा के सर्वर में आई तकनीकी खराबी की वजह से शुक्रवार महज चार रजिस्ट्री हो पाई जबकि पूरे जिले भर में 108 स्लॉट बुक थे। इन सभी स्लॉट को अगले दिन के रिस्ड्यूल किए जाने के साथ-साथ चार माह में किसी दिन रजिस्ट्री कराए जाने की व्यवस्था है लेकिन शनिवार को पह...

अरमानों पर पानी: मुकुंदपुर के जू में बब्बर शेर का नहीं हो पाएगा ''वेलकम''

सतना । नए साल में बब्बर शेर को देखने का सपना संजोए हुए विंध्य वासियों के अरमानों में उस समय पानी फिर गया जब दिल्ली जू अथॉरिटी ने बब्बर शेर को देने से मना कर दिया। विंध्यवासियों का अब शेर के लिए इंतजार और भी लंबा होता जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक महाराजा मार्तण्ड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी व जू सेंटर में नए साल के पहले दिन बिलासपुर के कानन पेण्डारी से बब्बर शेर को लाने की कवायद चल रही थी और जू प्रशासन पूरी तरह से इसकी तैयारियों में जुटा रहकर ताना बाना बुन रहा था कि तभी जू अथार्टी दिल्ली ने मुकुन्दपुर व्हाइट टाइगर सफारी को बब्बर शेर की अनुमति देने से न सिर्फ मना कर दिया बल्कि कानन पेण्डारी को आगामी आदेश तक इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई न करने के लिए भी दिशा- निर्देश जारी कर दिया। जिसके चलते जहां जू प्रबंधन सकते में आ गया तो वहीं वन्य प्राणियों का दीदार करने वाले पशु प्रेमियों को भी धक्का लगा।  26 जनवरी के बाद बनेगी योजना  जानकारी के अनुसार व्हाइट टाइगर सफारी मुकुन्दपुर को बिलासपुर कानन पेण्डारी से लायन ले जाने की अनुमति मिल चुकी थी और अंतिम निर्णय के लिए गेंद को दिल...